दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण पर लागू नहीं होता है। कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर व्यापक चर्चा हुई, जो राज्यों को एससी और एसटी को उप-वर्गीकृत करने की अनुमति देता है।
“यह सरकार बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक प्रावधानों के लिए प्रतिबद्ध है। बाबा साहेब के संविधान में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है. कैबिनेट का सुविचारित निर्णय यह है कि केवल बाबासाहेब के संविधान के अनुसार एससी/एसटी के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ”श्री वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा।
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों से संबंधित भाजपा सांसदों के एक समूह को आश्वासन दिया कि कोटा के भीतर कोई ‘क्रीमी लेयर’ भेद लागू नहीं किया जाएगा।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी लोकसभा को बताया कि ‘क्रीमी लेयर’ सिद्धांत एससी कोटा के भीतर उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हिस्सा नहीं था।
लोकसभा में कानून मंत्री ने विपक्ष से कहा कि वह एससी/एसटी आरक्षण से बाहर करने के लिए ‘क्रीमी लेयर’ बनाने पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की ‘टिप्पणियों’ पर समाज को ‘गुमराह’ न करें।